पंजाब सकूल शिक्षा बोर्ड के दसवीं कक्षा के खराब नतीजों को बहुत ही गंभीरता से लेते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिक्षा मंत्री को राज्य शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रारूप तैयार करने की सख्त हिदायत की है।एक सरकारी प्रवक्ता अनुसार मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को भी हिदायत की कि शिक्षा विभाग के लिए किए जाने वाले अति आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक फंड मुहैया करवाए जाएं ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे का स्तर सुधारा जा सके।मुख्यमंत्री ने आज प्रात: शिक्षामंत्री अरूणा चौधरी के साथ बात करके दसवीं के परिणामों में शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की कारगुजारी के 15 अंक नीचे आने पर निराशा व्यक्त की। इन नतीजों में 40 फीसदी से अधिक विद्यार्थी फेल हो गए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने के एजेंडे के कार्य की निगरानी स्वयं करने के निर्देश दिए ताकि पंजाब के विद्यार्थियों को नौकरीयां और बढिय़ा व्यवसाय अपनाने के समान बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में शिक्षा के गिर रहे स्तर के साथ उनके मन को बहुत ठेस पहुंची है क्योंकि इसके साथ हमारे बच्चे अच्छी नौकरीयां व बढिय़ा व्यवसाय अपनाने के मुकाबले से बाहर हो रहे हैं। यहां तक कि हमारे अत्याधिक बच्चे हथियारबंद सेनाओं में जाने के लिए आवश्यक परीक्षा पास करने से ही असफल रह रहे हैं।नतीजों अनुसार सरकारी स्कूलों के केवल 24 विद्यार्थी ही मैरिट लिस्ट में शामिल होने संबंधी गंभीर चिंत व्यक्त करते मुख्यमंत्री ने इस खराब कारगुजारी की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग के कंधों पर डालते कहा कि सरकारी स्कूलों का स्तर कायम रखने के साथ-साथ शिक्षा का स्तर सुधारने की जिम्मेवारी विभाग की ही बनती है।मुख्यमंत्री ने इससे पहले पंजाब में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए कई नई नीतियां अमल में लाने के आदेश जारी किए हैं। इस माह के आरंभ में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक दौरान उनके आगामी अमादमिक सैशऩ से सरकारी अध्यापकों की बदली ऑनलाइन प्रणाली द्वारा करने के लिए नीति को स्वीकृति दे दी है। यह नीति पड़ोसी राज्य हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों की मौजूदा प्रणाली की तजर् पर ही बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव वित्त को कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में बिजली, फर्नीचर, शौचालयों व खेल मैदान जैसे ठेस बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने के लिए आगामी बजट में विशेष उपबंध किया जाए। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) को भी इस संबंध में अनुमानित खर्चें संबंधी रिपेार्ट तैयार करने के लिए कहा ताकि विभाग के साथ आवश्यक मांग पर विचारविमर्श किया जा सके।दसवीं कक्षा के नतीजों में विद्यार्थियों की निराशाजनक कारगुजारी के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षा क्षेत्र की कायाकल्प करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रक्रिया में तेज़ी लाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्कूल पाठ्यक्रम में विदेशी भाषाओं को शामिल करने संबंधी अपने पहले निर्देशों को दोहराया ताकि हमारे विद्यार्थियों को ना केवल मुल्क में बल्कि आलमी स्तर पर भी रोज़गार के योग्य बनाया जा सके। उन्होंने एक बार फिर स्कूलों में अंग्रेज़ी पढ़ाने के स्तर को ऊंचा उठाने की महत्ता पर बल दिया ताकि हमारे विद्यार्थियों को आलमी संचार आवश्यकताओं पर खरा उतारने के योग्य बनाया जा सके।