मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबन्धन के संबंध में राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल की चौथी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में प्लास्टिक हानिकारक प्रदूषक कारकों में से प्रमुख है। प्लास्टिक धरती, वायु और पानी को प्रदूषित करता है। गैर-जैवनिम्नीकरणीय (गैर-बायोडिग्रेडेबल) होने के कारण इससे उत्पन्न होने वाली प्रदूषण की समस्या विकट है। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं ताकि प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल और वैज्ञानिक विकल्प तैयार किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि पॉलिथीन से होने वाले खतरों के दृष्टिगत राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने पॉलिथीन या प्लास्टिक कैरी-बैग के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। राज्य में सभी प्रकार की वस्तुओं के व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं पर गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने कैरी बैग का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी पहल की हैं। प्लास्टिक कचरे के समुचित प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक अभियान क्रियान्वित किए जा रहे हैं। पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकाय जैसे सभी हितधारकों के साथ राज्य ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को प्रत्येक शनिवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के समुचित प्रबन्धन की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘बाय बैक नीति’ के अनुसार नॉन रिसाइकेबल और सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रदेश में पंजीकृत कूड़ा बीनने वालों और व्यक्तिगत परिवारों के माध्यम से 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है।
नीति के तहत ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स या वेफर्स, कैंडीज, पनीर पफ्स, आइसक्रीम, आइसक्रीम कैंडीज, नूडल्स, चीनी कोटिड मिष्ठान वस्तुएं, साफ और सूखी पैकेजिंग, दूध, तेल, शैम्पू, हाथ धोने, तरल साबुन, दही, छाछ, जूस आदि जैसे तरल पदार्थों के पाउच या पैकेट, अनाज या कॉर्नफ्लेक्स या नाश्ता अनाज जैसी सभी प्रकार की पैकेजिंग के प्लास्टिक कचरे को हटा दिया जाएगा।
निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डी.सी. राणा ने जिला स्तर की पहल को शामिल करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘बाय बैक नीति’ के तहत एकत्र लगभग 1300 टन प्लास्टिक को लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए और राज्य में सीमेंट कारखानों में उपयोग किया गया है।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करके 200 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में पूरे राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधान सचिव शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
Chief Secretary Prabodh Saxena reviews progress on management of single use plastic in State
Shimla
The Chief Secretary, Prabodh Saxena, today here chaired the 4th review meeting of the State Level Special Task Force to discuss the management of the single-use plastic in the State. He highlighted the severe environmental impact of plastic on the earth, air, and water, emphasizing its toxic composition and the significant pollution caused by its non-biodegradable nature.
He pointed out that our focus on solid waste management, particularly plastic waste, underscores the need for environmentally friendly and scientifically sound disposal alternatives. He stated that due to the hazards caused by polythene, the government banned the use, sale and manufacture of polythene and plastic carry bags made from non-biodegradable materials in the state.
He said that stringent measures have also been taken over time and has prohibited stockists, traders, retailers and vendors from using non-biodegradable carry bags for any commodities within the state. Shri Saxena said that various initiatives has been undertaken to collect plastic waste.
The commitment to environmental protection is evident in the campaigns launched to enforce the ban on single-use plastics. He mentioned that with the involvement of key stakeholders such as the Environment, Science and Technology departments, the Pollution Control Board and Urban Local Bodies, the State has made significant progress in managing plastic waste, although much work remains to be done.
He directed all Deputy Commissioners to conduct review meetings every Saturday to assess the progress on single-use plastic reduction. He mentioned that under the Buy Back Policy, non-recyclable and single-use plastic waste at Rs. 75 per kilogram through registered rag pickers and individual households was being purchased in the state.
Under this policy all types of packaging plastic waste, including items such as bread, cakes, biscuits, cookies, namkeen, kurkure, chips/wafers, candies, mattresses, cheese puffs, ice cream, ice cream candies, noodles, cereals/cornflakes, sugar-coated breakfast cereals, confectionery items, as well as cleaned and dry packaging and pouches/packets of liquids such as milk, oil, shampoo, hand wash, liquid soap, curd, buttermilk and juices were purchased.
Director of Environment, Science, and Technology, D.C. Rana, detailed about the comprehensive programme being implemented by the state government to safeguard the environment, including district-level initiatives. He said that approximately 1,300 tons of plastic have been collected under the Buy Back Policy and used for construction of roads by the Public Works Department (PWD) and in cement factories within the state.
A target has been set for the PWD to build 200 kilometers of road using this plastic. Additionally, awareness activities about single-use plastic are being conducted throughout the state. Principal Secretary Urban Development, Town and Country Planning Devesh Kumar, Secretary to the Hon'ble Chief Minister Rakesh Kanwar and heads of various departments were also present in the meeting.