सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने झारखंड राज्य के लिए एक अलग 24x7 डीडी चैनल की घोषणा की है। सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 24x7 डीडी झारखंड चैनल हेतु एक विजन दस्तावेज पेश किया और इस प्रस्ताव को दूरदर्शन की तीन वर्षीय कार्य योजना में शामिल किया गया। हालांकि, 24x7 डीडी झारखंड चैनल को लांच किये जाने तक डीडी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण डीडी बिहार पर ही होगा। झारखंड से संबंधित कार्यक्रमों के लिए पहले से ही उपलब्ध 24x7 सैटेलाइट चैनल-डीडी बिहार में एक विशेष विंडो उपलब्ध कराई जायेगी। मंत्री महोदय ने आज झारखंड के रांची में आयोजित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रमों एवं पहलों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित थे।समीक्षा बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था उनका अवलोकन पेश करते हुए नायडू ने कहा कि झारखंड सरकार से अलग फीडरों के जरिए राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन के केंद्रों को समर्पित विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 तक कोडरमा क्षेत्र के सभी अलग-थलग इलाकों को कवर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा राज्य के समस्त भौगोलिक क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित की जा सके।
समीक्षा बैठक के दौरान नायडू ने राज्य सरकार से सामुदायिक रेडियो के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने को कहा, ताकि अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सामुदायिक रेडियो के केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि सामुदायिक रेडियो दरअसल सशक्त करने वाला एक अहम साधन है, जो स्थानीय भाषाओं/बोलियों में लोगों की सूचना संबंधी जरूरतों की पूर्ति करता है। उन्होंने यह भी कहा कि रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में सीआरएस की स्थापना हेतु हितधारकों के लिए सब्सिडी राशि को बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है।राज्य में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री नायडू ने इस बात का उल्लेख किया कि एफएम चरण III के तहत 16 और निजी एफएम चैनल झारखंड राज्य के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।श्री नायडू ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार श्रेणी में ‘विशेष उल्लेख पुरस्कार’ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के पुरस्कार से राज्य सरकार को सर्वोत्तम फिल्मांकन गंतव्य के रूप में राज्य का विवरण (प्रोफाइल) पेश करने में आसानी होगी।