मध्यप्रदेश में चल रही नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की पूर्णता के मौके पर सोमवार को अमरकंटक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा मिशन की शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नर्मदा सेवा मिशन की कार्ययोजना-2017 सौंपी। इस कार्ययोजना में कहा गया है कि मिशन को 19 विभाग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही नर्मदा नदी के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों की गतिविधियां और जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। कार्ययोजना के मुताबिक, नर्मदा प्रवाह के लिए वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि विकास, मत्स्य-पालन, नर्मदा घाटी विकास, नगर विकास, पशुपालन, ग्रामोद्योग, राजस्व, खनिज, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय, संस्कृति, उद्योग, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग मिलकर योजना बनाएंगे और परस्पर सहयोग एवं समन्वय के साथ उसे क्रियान्वित करेंगे।
कार्ययोजना के मुताबिक, वन विभाग नर्मदा नदी की जीआईएस मैपिंग का काम शुरू करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नर्मदा नदी की सहायक नदियों के संरक्षण के लिए पंचायतों की भूमिका तय करेगा। नर्मदा किनारे के गांवों को पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त करेगा। कृषि विभाग हर साल प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 एकड़ जमीन पर जैविक खेती का विस्तार करेगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नदी पर निर्मित या निर्माणाधीन बांधों के कारण नदी का बहाव बाधित नहीं हो और नदी के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे।कार्ययोजना में कहा गया है कि नगर विकास विभाग नर्मदा नदी में गंदे नालों को मिलने से रोकेगा और मल-जल के निष्पादन की व्यवस्था करेगा। नर्मदा के किनारे सिंचाई के लिए सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नर्मदा नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संत और समाज के बीच समन्वय एवं संवाद स्थापित किया जाएगा।इसके साथ ही नर्मदा और सहायक नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए उद्योग विभाग काम करेगा। योजना विभाग नर्मदा साक्षरता का विस्तार करेगा और नर्मदा ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।