स्वच्छ भारत मिशन तहत पंजाब का जलापूर्ति एवं सैनीटेशन विभाग राज्य के गांवों में निजी शौचालय बनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय में दो वर्ष पहले ही संपूर्ण कर लेगा। अक्टूबर, 2017 तक पंजाब के समस्त गांव खुले में शौच से मुक्त होंगे। यह खुलासा जलापूर्ति एवं सैनीटेशन मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने आज यहां जारी प्रेस बयान द्वारा किया। स. रखड़ा ने कहा कि पंजाब में सात लाख 91 हजार निजी शौचालयों का निर्माण किया जायेगा जिनपर कुल लागत 1200 करोड़ रुपये आयेगी। राज्य सरकार द्वारा अबतक 250 करोड़ रुपये की लागत से 1,15,000 निजी शौचालयों का निर्माण किया गया है जबकि एक लाख शौचालय निर्माणाधीन हैं जोकि एक महीने के भीतर संपूर्ण हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि मार्च 2016 तक चार लाख 68 हजार निजी शौचालयों का निर्माण किया जायेगा जबकि पूरे 7,91,000 निजी शौचालयों का निर्माण अक्टूबर, 2017 तक हो जायेगा। भारत सरकार द्वारा यह लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि सरकार दो वर्ष पूर्व ही पूरा कर लेगा।
स. रखड़ा ने बताया कि मौजूदा समय पंजाब के 1051 गांव खुले में शौच से मुक्त हैं जबकि 413 और गांव 2017 तक हो जायेंगे। अबतक एक जिला फतेहगढ़ साहिब खुले में शौच से मुक्त हो गया जबकि मार्च, 2017 तक 13 जिले खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। अक्टूबर, 2017 तक पंजाब के समस्त गांव एवं जिले खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक निजी शौचालय के लिए 15000 रुपये प्रति परिवार दिये जा रहें हैं। विभाग के सचिव श्री एके सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं जलापूर्ति एवं सैनीटेशन मंत्री द्वारा दिखाई जा रही निजी दिलचस्पी स्वरूप पंजाब सभी लक्ष्य दो वर्ष पूर्व ही पूरा कर लेगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्धेश्य अकेले शौचालयों का निर्माण नही बल्कि गांवों में लोगों को खुले में शौच के दुष्प्रभावों से अवगत् करवाकर जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए 1000 वलंटियर परिश्रमिक के आधार पर गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहें हैं। प्रति वलंटियर 3 या 4 गांवों को कवर करता है।