केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन द्वारा संघर्षरत समूहों के बीच समझौता वार्ता का नेतृत्व करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शनिवार को राज्य में मीडिया और अधिवक्ता समुदाय के बीच झगड़ा समाप्त हो गया है। दो घंटे तक चली वार्ता के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विजयन ने कहा कि दोनों वर्ग समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।मुख्यमंत्री ने कहा, "इस माह की 19 तारीख तक दोनों वर्गो के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन उसके बाद से खराब हो गए। अब दोनों के बीच संबंध 19 जुलाई से पहले जैसा होना चाहिए।
हमने दोनों की एक समिति बनाने का फैसला किया है जो प्रहरी का काम करेगी।"प्रस्तावित समिति की अध्यक्षता राज्य के महाधिवक्ता करेंगे और इसके तीन सदस्य होंगे जिनमें मीडिया और बार काउंसिल से एक-एक और जब पुलिस की आवश्यकता होगी तो पुलिस प्रमुख बैठक में भाग ले सकते हैं।इस सप्ताह के आरंभ में समस्या तब शुरू हुई जब मीडिया रपटों में कहा गया कि एक सरकारी वकील ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। वकीलों ने दावा किया कि अधिकवक्ता को झूठा फंसाया गया था और साजिश में पुलिस और मीडिया के बीच मिलीभगत है।
गत मंगलवार को और बुधवार को कोच्चि में स्थिति तब नियंत्रण से बाहर हो गई जब दोनों समूहों के बीच झड़प हुई, जबकि राज्य की राजधानी में भी गुरुवार को झड़प हुई। केरल पुलिस ने इस संबंध में आधा दर्जन मामले दर्ज किए हैं।विजयन ने कहा, "पहले दौर की वार्ता का नेतृत्व महाधिवक्ता ने किया और घटनाओं की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया गया है। कुछ मामले पुलिस ने भी दर्ज किए हैं।
ये सभी आगे चलेंगे।"गत शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और अपने सहयोगी न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ को इस मामले को देखने को कहा।इसके बाद केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों-पी.एन. रविन्द्रन और न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन को मामले को हल करने के लिए कहा गया। दोनों न्यायाधीशों ने गत शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी में पत्रकारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।