ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਸਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਪਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 126 ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਜਹਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 108 ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 36 ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਸਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖਾੳਂੁਦਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕੈਗ ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਕੋਲ ਪੇਸ ਹੋਈ ਰਿਪੋਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਾਂਚ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।