सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता व कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान सीधा प्रसारण किए जाने से विश्वास मत पारदर्शी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए सिंघवी ने कहा, “हमारे आवेदन का पहला और मूल प्रयोजन विश्वास मत के लिए पारदर्शी मानदंड स्थापित करना है और कुछ स्थानीय चैनलों पर इसके सीधा प्रसारण से यह सुनिश्चित किया जाएगा।”इससे पहले शनिवार को शीर्ष अदालत ने राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा के.जी. बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के खिलाफ दायर कांग्रेस और जेडी-एस की याचिका को खारिज कर दिया। बोपैया प्रोटेम स्पीकर बने रहने की अनुमति दे दी। अदालत ने साथ ही शाम चार बजे होने वाले बहुमत परीक्षण के साथ ही विधानसभा की दिन भर की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अनुमति दे दी। सिंघवी ने कहा, “मुझे लगता है कि हमारी सारी चिंताओं का ख्याल रखा गया है, वीडियोग्राफी कराने का आग्रह विशेष रूप से किया गया था, जिस पर ध्यान दिया गया। आखिरकार उम्मीद और विश्वास बरकरार है कि लोकतंत्र का उच्च मानदंड बरकरार रहेगा।”भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बी.एस. येदियुरप्पा ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को अपने आदेश में शनिवार शाम चार बजे विश्वास मत साबित करने का निर्देश दिया था।