राजस्व विभाग द्वारा चलाई गई क्लाउड -बेसड एन.जी.डी.आर.एस (नैशनल जैनरिक डाक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) अॅानलाईन जायदाद रजिस्ट्रेशन प्रणाली राज्य में निरंतर कामयाबी की ओर बढ़ रही है। नवंबर 2017 से शुरू हुए पायलट प्रोजैक्ट से अब तक 16201 के करीब ऑनलाईन रजिस्टरियाँ हो चुकी हैं।इस नवीन प्रोजैक्ट का जायज़ा लेते हुये वित्तीय कमिशनर,राजस्व , श्रीमती विन्नी महाजन ने बताया कि पंजाब सरकार जायदाद रजिस्ट्रेशन की एक पारदर्शी और सरल प्रणाली प्रदान करना चाहती है, जिसके अंतर्गत एन.जी.डी.आर.एस के पोर्टल पर ऑनलाईन जायदाद रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राज्य के 8 जिलों जिनमें एस.ए.एस नगर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, कपूरथला, फरीदकोट,पठानकोट,पटियाला और बठिंडा शामिल हैं, के साथ-साथ तहसील स्तर पर मोगा और उप -तहसील स्तर पर आदमपुर में कामयाबी के साथ चल रही है।इस संबंध में और अधिक जानकारी देते श्रीमती महाजन ने बताया कि इस नयी प्रणाली के शुरू होने के बाद एस.ए.एस नगर में अब तक कुल 8279 ऑनलाईन जायदाद रजिस्ट्रेशनें हो चुकी हैं और कोई भी मैनुअल रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। जबकि फतेहगढ़ साहिब में 1078,रूपनगर में 793,कपूरथला में 1529, फरीदकोट में 1175, मोगा में 2242 और आदमपुर में 830 ऑनलाईन रजिस्टरियाँ की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही इस नयी प्रणाली को शुरू करने वाले जि़ला बठिंडा में 55 और पटियाला में 19 ऑनलाईन जायदाद रजिस्ट्रेशनें की गई।श्रीमती महाजन ने बताया कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के स्थान पर ऑनलाईन जायदाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाना लगभग निर्विघ्न रहा। नवीन प्रणाली बहुत कामयाबी से राज्य में अपने पैर पसार कर रही है। दिनों -दिन लोगों का भरोसा इसमें बढ़ता जा रहा है और जल्दी ही यह प्रणाली राज्य के बाकी रहते जिलों में भी शुरू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन जायदाद रजिस्ट्रेशन की यह आधुनिक प्रणाली बहुत सरल और प्रयोग के लिए सुविधाजनक है। इसमें बहुत सी विशेषताएं जैसे नागरिकों को 24&7 (चौबीस घंटे) रजिस्ट्रेशन के विवरण और अपनी जायदाद संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा, आटोमैटिक स्टैंप ड्यूटी कैलकूलेट करने की सुविधा, कुलैकटर रेटों पर आधारित रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य फ़ीसों की जानकारी, वसीका नवीसों पर अनावश्यक निर्भरता को कम करना आदि शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ख़त्म होने के उपरांत सम्बन्धित व्यक्ति को एक मोबाईल संदेश भेज दिया जाता है जिससे धोखाधड़ी का कोई अंदेशा ही पैदा न हो सके। इसमें उपलब्ध ऑनलाईन मुलाकात का समय लेने की सुविधा के साथ राज्य के नागरिक अपनी मजऱ्ी और सुविधा अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए समय और तारीख ले सकते हैं जिससे परेशानी से बचा जा सके।