राज्य में पर्यावरण प्रबंध को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब शुरुआती धुरा (पंजाब स्टार्टअप हब) स्थापित करने को मंजूरी दे दी है जिसके अधीन मोहाली में अत्याधुनिक शुरुआती केंद्र स्थापित किया जायेगा।मुख्यमंत्री ने राज्य भर में औद्योगिक हब स्थापित करने के लिए पंचायती ज़मीनें खाली करवाए जाने की प्रक्रिया के दौरान प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्निवास के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए भी सहमति दे दी है। इस समिति में वित्त कमिश्नर माल, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास पर पंचायत और प्रमुख सचिव वित्त होंगे।मुख्यमंत्री ने यह हिदायतें पंजाब औद्योगिक और बिजऩस विकास बोर्ड की पहली मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जारी की। इस बोर्ड का गठन नयी औद्योगिक नीति को बिना किसी अड़चन और प्रभावी तरीको से लागू करने को यकीनी बनाने के लिए किया गया है।राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उद्योगों के लिए आज्ञा देने संबंधी अपेक्षित प्रक्रिया को और अधिक दुरुसत बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिससे राज्य में उद्योगों के लिए उपयुक्त वातावरण को यकीनी बनाने के अलावा सभी उद्योगपतियों और उद्यमियों को अपने उद्यम शुरू करने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उद्योगपतियों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह दृढ़ है जिससे राज्य को देश भर में सबसे अधिक पसंदीदा राज्य के रूप में उभारा जा सके।
चमड़ा सैक्टर में मौकों का लाभ उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औद्योगिक विभाग को भारत सरकार की मेगा लैदर क्लस्टर स्कीम के नीचे जालंधर में स्पैशल प्रपज व्हिकल स्थापित करने की संभावनों का पता लाने के लिए भी कहा है।विचार-चर्चा में हिस्सा लेते हुए कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने खेल और चमड़ा उद्योग के लिए जालंधर में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया जिससे इन दोनों सैक्टरों के निर्यात सामर्थ्य का लाभ उठाया जा सके।लुधियाना में अत्याधुनिक 'साइकिल वेली़ स्थापित करने की प्रतिस्थितियों का जायज़ा लेते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंधी धारणा योजना अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है और पहले ही प्रस्तावित 300 एकड़ ज़मीन के अलावा धानंसू गांव में 80 एकड़ पंचायती ज़मीन उपलब्ध हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य भर में औद्योगिक प्रोजैेक्टों के लिए ज़मीन प्राप्त करते समय ज़मीन एकत्रित करने की स्कीम की संभावनायों का पता लाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर लिया है।इस से पहले कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिेंद्रा ने अमृतसर -कोलकाता औद्योगिक गल्यिारे अधीन राजपुरा में संगठित उत्पादन कलस्स्टर (आई.एम.सी.) के अधीन सरकार द्वारा ज़मीन प्राप्त करने की प्रक्रिया में लम्बित मुकदमेबाज़ी संबंधी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। यह भी बताया गया कि आई.एम.सी. की स्थापति के लिए 1000 एकड़ क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया है और पी.एस.आई.ई.सी. ने पहले पड़ाव के लिए पहले ही 206 एकड़ की पहचान कर ली है।कल प्वाईटों के रख -रखाव और इन का स्तर ऊँचा करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पी.एस.आई.ई.सी. को सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी माडल की संभावनायों का पता लाने के लिए निर्देश दिए हैं और औद्योगिक विकास के लिए तुरंत प्रभाव से बुनियादी ढांचो का स्तर ऊँचा उठाने के लिए औद्योगिक विभाग की सहायता के साथ सलाहकार नियुक्त करने के लिए कहा है।
मोहाली में बायो टैक्नोलोजी पार्क स्थापित करने का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 80 एकड़ ज़मीन हासिल करने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए औद्योगिक विभाग को निर्देश दिए हैं जिस की विभाग द्वारा पहले ही पहचान की गई है। वित्त कमिशनर राजस्व ने मुख्यमंत्री को बताया कि मोहाली के आसपास इलैक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था और डिज़ाइन मैनुफ़ेक्चरिंग कलस्स्टर स्थापित करने के लिए अपेक्षित 40 एकड़ ज़मीन पहल के आधार पर उपलब्ध करवा दी जायेगी।इस मौके पर उपस्थित दूसरे में स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिद्रा, स्थानीयसरकार मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, सिंचाई और बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी, पी.डबलयू.डी. मंत्री रजिया सुल्ताना, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव मकान निर्माण और एफ.सी.आर. विन्नी महाजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एम.पी. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास विश्वजीत खन्ना, प्रमुख सचिव श्रम संजय कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अंजलि भावरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और वन्य जीव सतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्यौगिकी रौशन सुंकारिया, सी.ई.यो. इनवैस्ट पंजाब और सचिव उद्योग राकेश वर्मा, डायरैक्टर उद्योग डी.पी.एस.खरबन्दा, डायरैक्टर पर्यटन और सांस्कृतिक मामले शिव दुआर सिंह ढिल्लों और विशेष सचिव व्यय अभिनव त्रिखा शामिल थे।