हिमाचल प्रदेश में निरन्तर घटती ऋण-जमा अनुपात बैंकिंग क्षेत्र के लिये चिंता का विषय है और वित्तीय प्रबंधन में इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है। यह बात ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने आज यहा राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की 146वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने समाज को डिजिटली सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैंक खातों में अदायगियों के लिये डिजिटल पलैटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है और कैश-लेस समाज के लिये अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। ओंकार शर्मा ने बैंकों से एक से अधिक बैंक खातों को प्रोत्साहित न करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी एक खाते को आधार से जोड़कर अन्य खातों को बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बीमा दावों का भारी संख्या में निरस्त किये जाने पर चिंता जाहिर की और बीमा कंपनियों को बीमा दावों का समय पर निपटारा सुनिश्चित बनाने को कहा। हांलाकि, जानकारी दी गई कि बीमा दावों के लिये प्राथमिकी सूचना तथा पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने बैंकों को नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आधार लिंकेज व डिजिटल लेने-देन प्रणाली देशभर में बेहतर है तथा मनरेगा के अंतर्गत शत-प्रतिशत अदायगियां सीधे खातों के माध्यम से की जा रही हैं। उन्होंने एटीएम की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिये सीसीटीवी तथा सुरक्षा गार्डों की तैनाती करने को कहा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी में बदलाव लाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है तथा सरकार फसल विविधकरण को बढ़ा दे रही है तथा सब्जियों के उच्च किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बैंकों को राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के निर्देश दिए तथा कृषि व बागवानी क्षेत्रों में उदार ऋण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कृषि आर्थिकी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बैंको को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लघु तथा मझौले उद्यमियों को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने को कहा ताकि उद्यमी आत्मनिर्भर हो सकें।ओंकार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लेन-देन को सीधे लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बैंकों से डिजिटल अदायगियों के प्रयोग की आदत उत्पन्न करने के लिये लोगों को उपयुक्त डिजीटल मंच प्रदान करवाने पर बल दिया।उन्होंने बताया कि प्रदेश में बैंकिग क्षेत्र में सितम्बर, 2017 तक 8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 1.30 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया है। जमा राशि तथा अग्रिम राशि के सन्दर्भ में क्रमशः 10,3335 करोड़ रुपये तथा 35,881 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूआ है। उन्होंने कहा कि बैंको ने गत छः माह के दौरान 3,14,416 नई इकाईयों को 9170 करोड़ रुपये के नए ऋण वितरित किए हैं तथा 83 प्रतिशत सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि बैंकों ने प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 67507 नए सुक्षम तथा लघु उद्यमियों को 1057 करोड़ रुपये के नए ऋण प्रदान किए है। स्टैंडअप इण्डिया योजना के अर्न्तगत बैंकों ने 425 नई महिला उद्यमियों तथा 224 नए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को 117 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए।उन्होंने प्रदेश में बैंकों के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या 2144 है तथा इसके अतिरिक्त 1940 एटीएम व 1848 बैंक मित्र केन्द्र हैं। उन्होंने 2041.28 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ बैंकां की बढ़ती एनपीए पर चिन्ता जाहिर की तथा कहा कि प्रदेश में एनपीए अनुपात 5.69 प्रतिशत तक पंहुच गया है।यूको बैंक कोलकाता के कार्यकारी निदेशक जी. सुब्रमणिया अय्यर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा हाई स्पीड डिजिटल अधोसंरचना विकसित कर देश को डिजिटली सुदृढ़ करने का है।भारतीय रिजर्व बैंक के महा प्रबंधक रमेश चंद ने बैंकों की पहुंच में विस्तार के लिये वित्तीय साक्षरता तथा जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने बैंको से वित्तीय समावेशी योजना 2016-19 के अंतर्गत प्रगति की निगरानी तथा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक किशन सिंह ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुणा करने के लिये सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने बैंको से किसानों की क्षमता निर्माण के लिये वांछित निवेश ऋण के माध्यम से और अधिक ऋण विस्तार पर बल दिया।यूको बैंक के महा प्रबंधक यू.सी.शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में बैंको से 31 मार्च 2018 तक आधार लिंकेज व सभी बैंक खातों का सत्यापन सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया। विशेष सचिव वित्त हंस राज शर्मा, यूको बैंक के उप महाप्रबंधक विवेक कौल, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, बीमा कंपनियों व बैंक के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।