भारत के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ईरान के साथ अधिकांश लंबित मुद्दे सुलझा लिए गए है, खासतौर से उन मुद्दों को जो ईरानी तेल आयात के भुगतान से संबंधित हैं। ईरान के वित्तमंत्री मसौद करबासियन के साथ बैठक के बाद जेटली ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, "ईरान के साथ कई लंबित मुद्दे थे, विशेष रूप से तेल भुगतान से संबंधित। उनमें से ज्यादातर सुलझा लिए गए हैं।"जेटली, फिलहाल अमेरिका की एक सप्ताह लंबी यात्रा पर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के अलावा अन्य बैठकों के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। जेटली ने यह भी कहा कि भारत ने ईरान पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के दौरान भी ईरानी तेल का आयात किया था, क्योंकि फारस की खाड़ी के इस देश के साथ भारत के संबंध बहुत ही स्थिर हैं।उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए बहुत रणनीतिक है, क्योंकि चाबाहार बंदरगाह न केवल ईरान की सेवा करने जा रहा है, बल्कि यह अफगानिस्तान की सेवा भी करेगा।" भारत और ईरान, ईरान के दक्षिणी तट पर रणनीतिक चाबाहार बंदरगाह विकसित करने पर सहमत हुए हैं, जो पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारतीय पहुंच में मदद करेगा।पिछले साल हुए ईरान के साथ समझौते के मुताबिक, भारत 10 साल के पट्टे पर 8.521 करोड़ डॉलर के पूंजी निवेश और 2.295 करोड़ डॉलर के वार्षिक राजस्व व्यय के साथ चाबाहर बंदरगाह चरण-1 में दो बर्थ तैयार करेगा और संचालित करेगा।ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इस समझौते से अलग होने की धमकी दी।ईरान के परमाणु समझौते पर 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन, ईरान, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एकमत से इसका समर्थन किया गया था।