पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में शुरू होने वाले किसान धरने से पहले एहतियात के तौर पर हिरासत में लिए सभी किसानों को छोडऩे के आदेश देते कहा कि किसान मसलों की सुनवाई के लिए सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है।मुख्यमंत्री द्वारा मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया जो किसान मसलों की सुनवाई साथ-साथ किसानों के कर्जो की माफी संबंधी पंजाब सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से भी किसानों को अवगत करवाएगी।कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस प्रमुख और जिला अथॅारिटी को हिदायत की कि जो किसानों का मकसद स्पष्ट कानून की स्थिति के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं है उनकी रिहाई कराई जाये। हिरासत में लिए कुल 377 किसानों में से 34 पहले ही रिहा किये जा चुके हैं जबकि 308 न्यायिक हिरासत में और 35 पुलिस हिरासत में हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गये किसानों को छोडऩे की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने किसानों को थोड़ा सब्र रखने की अपील करते कहा कि उनकी सरकार को मिले खाली खजाने के बावजूद भी किसानी कर्जो की माफी के लिए कदम उठाए गए हैं और पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा दो दिन पहले इस संबंधी के पास किये प्रारूप पर जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किये हर वायदे को अमल में लाने के लिए वह पूरी तरह वचनबद्ध हैं और इसे उनकी सरकार ने नीतिगत पर्चे के अंतर्गत लिया है।प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह के साथ समिति में खडूर साहब से विधायक रमनजीत सिंह सिक्की और रामपुरा फूल से विधायक गुरप्रीत सिंह कांगड़ शामिल हैं।यहाँ यह जिक्रयोग्य है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इस साल जून में पंजाब विधान सभा अंदर किये फसली कर्जा माफी के ऐलान बारे प्रारूप नोटिफिकेशन को पंजाब मंत्री मंडल ने बुधवार को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने किसानों के कर्जो की योग्य राशि की अदायगी के अलावा 1 अप्रैल 2017 से नोटिफिकेशन होने तक के समय तक का ब्याज देने का भी फैसला लिया है जिस के साथ किसानों को अलग तौर पर 400 करोड़ रुपए का फायदा होगा।फसली कर्जो की माफी वाली पंजाब सरकार की स्कीम के साथ सीधे तौर पर राज्य के 10.25 लाख किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जून माह में सीमांत और छोटे किसानों का 2 लाख रुपए तक समूचा कर्जा माफ करने और दूसरे छोटे किसानों को कर्जे में 2 लाख रुपए तक की राहत देने का ऐलान किया था।