स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि स्थानीय निकाय को आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर बनाने और निजी हाथों की कमाई बंद करके सरकारी खजाने के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए कारगार विज्ञापन नीति बनाई जायेगी। इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सख्त कानून के साथ इश्तिहारबाज़ी डायरेैकोट्रेट स्थापित किया जाएगा जिस के पास जब्त करने, जु़र्माना करने आदि की शक्तिया भी होंगी। यह खुलासा स. सिद्धू ने आज यहां पंजाब भवन में बुलाई प्रैस कान्फ्रैंस दौरान किया। इस अवसर पर कस्टम के पूर्व अधिकारी श्री एस.एल. गोयल भी उपस्थित थे।स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि हरियाणा के 80 शहरों से इस समय पर वार्षिक 200 करोड़ रुपए तक विज्ञापन के द्वारा कमाये जाते हैं जब कि पंजाब के 164 शहरों/कस्बों से केवल 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अकेले मोहाली से 10 करोड़ रुपए और चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर से 2.5 करोड़ रुपए एकत्रित किये जा रहे हैं जिस हिसाब से शेष समूह पंजाब से केवल 12.5 करोड़ रुपए इकठ्ठे होते हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसी कारगार विज्ञापन नीति तैयार की जा रही है जिस के साथ विज्ञापन से ही 300 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। अकेले लुधियाना शहर से 100 करोड़ रुपए से अधिक इका करने का लक्ष्य है जहाँ इस की अथाह समर्था है।स. सिद्धू ने अकेले लुधियाना के विवरण देते बताया कि गत सरकार की तरफ से बस क्यू शैल्टर तैयार करके उस पर इश्तिहारबाजी करवाने में सरकार को 100 करोड़ रुपए के लगभग घाटा पड़ा और यह राशि सरकारी खजाने में जाने की बजाए निजी हाथों में गई। र्मािर्कट रेट की बजाए बहुत कम रेट पर यह बस क्यू शैल्टर चढऩे कारण सरकार को होने वाली करोड़ों की कमाई सिर्फ निजी कंपनी को ही हुई। उन्होंने कहा कि इस का कारण पिछली सरकार द्वारा बनाये नकारा कानून थे जिन के अंतर्गत सरकारी खजाने को चूना लगाने वालों को ना तो किसी को सजा दी जा सकती थी और न ही जुर्माना वसूल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अब उनके विभाग द्वारा विज्ञापन नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सख्त कानून बनाया जायेगा जिससे सरकारी खजाने को एक पैसे का भी नुकसान न हो। इसको उनका विभाग जल्द ही कैबिनेट में लेकर जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारा निशाना सरकार के साधनों से होने वाली आय बढ़ाना है जिससे पंजाब के शहरों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बना कर नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मुहैया करवाई जाएं।स. सिद्धू ने अन्य जानकारी देते हुये बताया कि विज्ञापन संबंधी माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को कसे लगा हुआ है और विभाग इस केस के लिए सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाएगा। माननीय अदालत के पास कोई भी तथ्य छुपाया नही जाएगा। स. सिद्धू ने आगे बताया कि केबल वालों को कानून के दायरे में लाना और उन्हें जवाबदेह व जिम्मेवार बनाने के लिए मनोरंजन कर लगाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मनोरंजन कर एक टोकन टेैक्स के तौर पर बहुत थोड़ी सी राशि का लगाया जाएगा जिसका मुख्य मनोरथ कानून का दायरा बढ़ाना है।