बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने आज यहां नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन प्रथम विंड ऑक्शन योजना के तहत 1050 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए ऊर्जा खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इन समझौतों पर कारोबारी कंपनी पीटीसी इंडिया लिमिटेड और सफल पवन ऊर्जा डेवलपर्स के बीच हस्ताक्षर किए गए।समझौतों के अनुसार माईत्रह एनर्जी, इनॉक्स विंड और ऑस्ट्रो कच्छ विंड प्राइवेट लिमिटेड में से प्रत्येक 250 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। इसके अलावा ग्रीन इन्फ्रा 249.9 मेगावाट और अडानी ग्रीन एनर्जी 50 मेगावाट अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिये पवन ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे। यह समझौते खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिये किये गये हैं। पीटीसी इंडिया ने कई राज्यों के डिस्कॉम के साथ पवन ऊर्जा की बिक्री हेतु समझौता किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को 449.9 मेगावाट, बिहार 200 मेगावाट, झारखंड 200 मेगावाट, दिल्ली 100 मेगावाट, असम 50 मेगावाट और ओडिशा को 50 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी।
नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतों में भारी कमी लाने संबंधी प्रयासों के लिए श्री पीयूष गोयल ने सभी हितधारकों को बधाई दी। मंत्री महोदय ने कहा कि विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीद शर्तों को अलग-अलग लागू किया जाए और राज्यों को यह आजादी हो कि वे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का चयन कर सकें। श्री गोयल ने कहा कि पवन ऊर्जा संबंधी बोली प्रक्रिया हर महीने की जाए। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे नवीकरणीय ऊर्जा को सस्ती दरों पर आम आदमी तक पहुंचाने की दिशा में काम करें।इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव श्री आनंद कुमार ने बताया कि मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क को समाप्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क पवन ऊर्जा वाले राज्यों से गैर-पवन ऊर्जा वाले राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा के हस्तांतरण पर लगाया जाता था।इस अवसर पर ऊर्जा सचिव श्री ए.के.भल्ला, पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दीपक अमिताभ, एसईसीआई के प्रबंध निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार तथा मंत्रालय और उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।