पंजाब सरकार द्वारा सेहत और परिवार कल्याण विभाग में किए जा रहे लामिसाल कायो को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वषज़् 2017-18 के लिए पंजाब में नेशनल सेहत मिशन के लिए 806.28 करोड़ रूप्ए स्वीकृत किए हैं।आज यहां इस संबंधी जानकारी देते सेहत और परिवार कल्याण मंत्री श्री ब्रहम महिन्द्रा ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में वषज़् 2017-18 दौरान नेशनल सेहत मिशन तहत किए जाने वाले कायों संबंधी जो प्रारूप तैयार करके भारत सरकार को पेश किया गया था उसे हू-ब-हू स्वीकृति देते कई नई योजनाएं आरंभ करने के लिए भी हरी झंडी दी गई है।उन्होंने बताया कि श्रीमती अंजलि भावरा प्रमुख सचिव सेहत और वरूण रूज़्म मिशन के निदेशक एन एच एम द्वारा राज्य के लिए बनाई गई विशेष नीति को निजी तौर पर प्राथमिकता देकर भारत सरकार के पास पेश किया गया। श्री महिन्द्रा ने बताया कि नेशनल प्रोग्राम कोऑडीनज़्शन कमेटी की नई दिल्ली में गत् दिवस हुई बैठक में कई नई पहलकदमियों को स्वीकृति दी गई। जिनमें विशेष तौर पर राज्य में 200 सब-सैंटरों में मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी करते इन्हें सेहत व स्वास्थ्यप्रद केन्द्रां में तबदील किया जा रहा है। जिनके द्वारा रोकी जा सकने वाली सेहत संबंधी बीमारियों का उपचार, आरम्भिक सेहत सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसलिए स्टाफ नर्सो को स्पैशल कोसज़् करवाकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा तथा यह स्टाफ नसों को सब-सैंटरों में कम्युनिटी हेल्थ अफसर के तौर पर तैनात किया जाएगा। इस विशेष मंतव्य के लिए 12.65 करोड़ रूप्ए के बजट को स्वीकृति दी जा चुकी है।
सेहत मंत्री ने आगे बताया कि स्पैशलिस्टों, गाईनीकोलजिस, बच्चों के डाक्टर की कमी को दूर करने के लिए जिला हस्पताल लुधियाना में डी एन बी कोस बरवाने संबंधी भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सभी जिला और सब-डिविजनल हस्पताल को विभिन्न चरणों में कम्प्युट्रीकरण किया जाएगा इस उद्धेश्य के लिए 9.45 करोड़ रूप्ए की राशि स्वीकृत की गई है।श्री महिन्द्रा ने कहा कि नई तरह की कोशिश परिणामस्वरूप राज्य के बुजुग नागरिकों को नि:शुल्क सेहत सुविधाएं मुहैया करवाने का कार्यक्रम भी तैयार किया गया ह। सेहत मंत्री ने बताया कि 195.11 करोड़ रूप्ए की लागत से सेहत संस्थाओं को आधुनिक मशीनों और नि:शुल्क दवाईयां प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पठानकोट जिले में जच्चा-बच्चा हस्पताल भी अलग तोर पर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार सी एच सी भाम, फतेहगढ़ चूडिय़ां और तरनतारन में भी जच्चा-बच्चा हस्पताल स्थापित करने के लिए 22 करोड़ रूप्ए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेहत विभाग के डाक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ को बढिय़ा सरकारी रिहायशी सुविधाएं देने के लिए 9 करोड़ रूप्ए की लागत से नया निमाज़्ण किया जाएगा।इसके साथ ही पंजाब ने 278.59 करोड़ रूप्ए स्पैशलिस्ट डाक्टरों, मेडिकल अफसरों, स्टाफ नर्सो तथा अन्य पैरा-मेडिकलों के वेतनों के लिए जारी किया। जबकि जननी शिशु सुरक्षा कायज़्क्रम और जननी सुरक्षा योजना जिस तहत गभज़्वती महिलाओं और बच्चों का नि:शुल्क उपचार किया जाता है, के लिए 29.92 करोड़ रूप्ए पास किए गए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कायज़्क्रम जिस तहत सरकारी और एडिड स्कूलों के बच्चों तथा आंगनवाड़ी के बच्चों की सेहत की जांच की जाती है तथा 30 विभिन्न बीमारियों की जांच भी की जाती है, के लिए भी 15.85 करोड़ रूप्ए पास किए गए हें।
आशा वकज़्रों के प्रशिक्षण तथा उन्हें ओर प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए 45.96 करोड़ रूप्ए अलग तौर पर पास किए गए हं।श्री ब्रहम महिन्द्रा ने बताया कि नेशनल अबज़्न हेल्थ मिशन को सफलतापूवज़्क और सुचारू ढंग से लागू करने के लिए 33.58 करोड़ रूप्ए अलग तौर पर पास किए गए हैं जिस तहत सेहत केन्द्रों के प्रबंधों को सुचारू ढंग से चलाना, आउट रीच कैम्पों और महिला आरोग्य समितियों के मज़बूतीकरण का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न जानलेवा बीमारियां जैसे टी वी, मलेरिया, डेंगू आदि का मुकाबला करने के लिए और कुष्ठ जैसी बीमारी के खात्मे के लिए 20.88 करोड़ रूप्ए पास किए गए जबकि गैर संचारित बीमारियां जैसे कि हाईपर टैंशन, डाईबिटिज और अन्य काडिज़्यो वैसक्यूलर बीमारियां तथा अंधापन का मुकाबला करने के लिए अलग तौर पर 16.88 करोड़ रूप्ए पास किए गए हं।सेहत मंत्री ने पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हमारा मिशन है कि पंजाब के लोगों को सेहतमंद रखना है और इस कायज़् के लिए उत्तम गुणवत्ता जैसी सेहत सेवाएं देना उनका प्रारम्भिक कायज़् है। उन्होंने सेहत व परिवार कल्याण विभाग के समूह अधिकारियों की अनथक प्रयत्नों की प्रशंसा की जिन्होंने इस मिशन तहत बढिय़ा प्लान व प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार से पास करवाए। उन्होंने बताया कि गत् वषज़् के मुकाबले एन एच एम के बजट में 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बताया गया कि गत् वषज़् के 595 करोड़ रूप्ए के बजट के मुकाबले इस वष 806.28 करोड़ रूप्ए का बजट स्वीकृत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट में 60 फीसदी भाग केन्द्र सरकार डालेगी जबकि 40 फीसदी हिस्सा पंजाब सरकार द्वारा डाला जाएगा।