मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जिला मण्डी के दरंग में राज्य राजस्व नम्बरदार कल्याण संघ के समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नम्बरदार भू-रिकार्ड व राजस्व दस्तावेजों की जांच-पड़ताल व सत्यापन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नम्बरदारों की मांगों पर अवश्य विचार करेगी। सरकार ने पंजाब की तर्ज पर पहले ही नम्बरदारों का मानदेय बढ़ाकर 15000 रुपये महीना किया है।राजस्व, कानून एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर ने नम्बरदारों के मानदेय में बढ़ौतरी का समर्थन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का कैबिनेट में मानदेय बढ़ाने के लिए आभार प्रकट किया।नम्बरदार संघ के अध्यक्ष श्री चुनी लाल ठाकुर ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत तथा सम्मान किया। उन्होंने पंजाब राज्यों की तर्ज पर नम्बरदारों का मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने नम्बरदारों द्वारा राजस्व दस्तावेजों की जांच पड़ताल को अनिवार्य करने का आग्रह भी किया। उन्होंने आग्रह किया कि नम्बरदारों द्वारा एकत्रित किया गया राजस्व पंचायतों के बजाए तहसीलों में जमा करवाया जाना चाहिए तथा तहसील कार्यालयों को इस बारे पंचायतों को सूचित किया जाना चाहिए।नम्बरदार संघ के उपाध्यक्ष श्री ईश्वर दास, महासचिव श्री लेख राम चौधरी ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया।