खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों एवं सूचना मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने राज्य भर में तेल कंपनियों के स्वामित्व में चल रहे पेट्रोल पंपो द्वारा गलत तरीके अपनाने पर आज कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं कोए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने में विफल रहने पर पंप मालिक का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। विभिन्न तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्शा बैठक की अध्यक्शता करते हुए मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ पेट्रोल पम्प स्वच्छ शौचालय, पीने सुविधा और निरुशुल्क हवा भरने जैसी बुनियादी सुविधाएं अपने उपभोक्ताओं प्रदान नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हर तेल कंपनके किसी भी पेट्रोल पंप को चलाने के लिए अनुशासनात्मक दिशानिर्देशों का विपणन करना अनिवार्य है और जो लोग ऐसा करने में विफल रहते हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा।
चौधरी जुल्फकार अली ने इस संबंध में संबंधितों को सरकार के परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया जहां राज्य के सभी उपायुक्त (डीसी) को अपने संबंधित जिलों में मॉनिटरिंग कमेटी तैयार करने के निर्देश दिए जाते हैं। समितियों की भूमिका समझाते हुए मंत्री ने कहा कि आज से एक महीने तक निगरानी समितियां विभिन्न पेट्रोल पंपों की लगातार औचक जांच करेगी कि पंप मालिक निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि मानदंड पूरा न करने वाले लोगों का तुरंत लाइसेंस निलंबित कर दंडित किया जाना चाहिए।इससे पहले राजौरी, अनंतनाग और कारगिल जिलों में तेल डिपो और गैस बॉटलिंग प्लांटों की स्थापना के काम पर अद्यतन पर मंत्री को बताया गया कि राजौरी में लगभग 300 कनाल जमीन की पहचान की गई है। इसी तरह अनंतनाग जिला प्रशासन द्वारा 187 कनाल भूिम की जिले में की पहचान की गई है, जबकि बैठक में बताया गया कि कारगिल में गैस बॉटलिंग संयंत्र के लिए 98.2 कनाल भूमि की पहचान की गई है, और तेल डिपो की स्थापना के लिए 71.6 कनाल की पहचान की गई है।
मंत्री ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों पर बल दिया कि वांछित काम जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित तेल कंपनियों से अपने इंडेंट अनुरोधों को जल्द से जल्द एफसीएस और सीए के संबंधित निदेशकों को भेजने के लिए कहा।बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि तेल कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत अपने काम को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने राजौरी जिले में बुढा अमरनाथ यात्रियों के लिए शरण शेड के निर्माण के लिए सुझाव दिया।इसी तरह अनंतनाग जिले में पर्यटकों के लिए सुविधा निर्माण के लिए मंत्री ने संबंधित डीसी को एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया जिसे बाद में तेल कंपनियों को सौंपा जाएगा। सचिव एफएस एंड सीए शफीक रैना, उपायुक्त अनंतनाग सैयद आबिद रशीद, निदेशक एफएस एंड सीए जम्मू आर ए इंकलाबी, निदेशक एफएस एंड सीए कश्मीर निसार अहमद वानी, संयुक्त नियंत्रक मापतोल विभाग श्रीनगर अमर सिंह, संयुक्त नियंत्रक जम्मू वी.एस. सम्बयाल, उप नियंत्रक जम्मू मनोज प्रभाकर तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।