रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज क्षेत्रीय रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर वृक्षारोपण के बारे में रेल बोर्ड के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। सुरेश प्रभु ने निर्देश दिया कि रेलवे की जमीन पर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण के बारे में राज्यवार सूची तैयार की जाए। उन्होंने वृक्षारोपण के लिए प्रादेशिक सेना की ईकाईयों से सहायता लेने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सहायता के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी संपर्क साधा जा सकता है। समीक्षा के दौरान रेल मंत्री को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले रेलवे जोन में विकास के बारे में जानकारी दी गई। इन दोनों राज्यों में रेल प्रशासन और वन राज्य निगमों के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। रेलवे अपने परिसरों में जमीन की पहचान करेगा और राज्यों के वन विभाग इस पहचान में सहायता और जुलाई 2017 में मॉनसून से पहले विभिन्न तरह के स्थानीय पौधों की सप्लाई करेंगे।
सुरेश प्रभु को बताया गया कि मध्य रेलवे में क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर राज्य वन विभाग के साथ सहमति ज्ञापन और डिविजन स्तर पर मुख्य वन संरक्षण अधिकारी के साथ सहायक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। मध्य रेलवे ने 6 लाख वृक्षारोपण के लिए 227 हेक्टेयर रेलवे की जमीन की पहचान की है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में छत्तीसगढ़ राज्य वन निगम लिमिटेड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। पेड़ लगाने के लिए जमीन की पहचान की जा रही है। श्री सुरेश प्रभु ने इस काम में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि मॉनसून के आगमन से पहले कारगर तरीके से पेड़ लगाए जा सकें। श्री सुरेश प्रभु ने संकेत दिया कि जोनल रेलवे द्वारा चिन्ह्ति जमीन पर वृक्षारोपण में राजस्थान की मुख्यमंत्री ने दिलचस्पी व्यक्त की है।