पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को वध के लिए पशुओं की बिक्री को लेकर लाए गए नए कानून के बारे में कहा कि सरकार एक भी शख्स को असंतुष्ट नहीं रखेगी। उन्होंने कहा, "यह एक 50 साल पुराना कानून है और हमने इसमें बदलाव करने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया। हम अभी भी सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं।"हर्षवर्धन ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "हम एक बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार एक भी शख्स को असंतुष्ट नहीं रखेगी।"पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं के साथ क्रूरता को रोकने के लिए 26 मई को नियमों में संशोधन किया, जिसके अंतर्गत मवेशियों को वध के लिए खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, सरकार के इस कदम को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।