ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मात्र 80 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने के फैसले पर बुधवार को नाखुशी जताई। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कल (मंगलवार) का फैसला निराशाजनक है।"कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को धान की एमएसपी को प्रति क्विंटल 1,470 रुपये से बढ़ाकर 1,550 रुपये करने का फैसला किया।विपक्षी कांग्रेस ने भी धान की एमएसपी में नाम मात्र की बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।कांग्रेस के चीफ व्हिप तारा प्रसाद बाहिनिपति ने कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा धान की एमएसपी को प्रति क्विंटल मात्र 80 रुपये बढ़ाया जाना हास्यास्पद है। भाजपा सरकार ने किसानों का मजाक उड़ाया है। मैं किसानों व राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने की अपील करता हूं।"
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जबकि ओडिशा सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है।उन्होंने कहा, "कृषि क्षेत्र राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों के अधीन है। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक, बीते तीन वर्षो के दौरान खरीफ तथा रबी फसलों की एमएसपी में तीन बार बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने क्या किया?"ओडिशा विधानसभा ने अपने बजट सत्र के दौरान धान की एमएसपी को बढ़ाकर 2,930 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हाउस कमेटी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी समय मांगा है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।