पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह ने नई व मौजूदा उद्योगिक इकाईयों के लिए बिजली की दर पांच रुपए प्रति यूनिट तक्क करने की घोषणा करते हुए आज यहां विधान सभा में बताया कि राज्य की नई व्यापारी नीति की घोषणा जुलाई के अंत कर दी जाएगी।सरकार ने ब्यूरो आफ इनवैसटमैंट प्रोमशन को और भी प्रभावाशाली बनाने के लिए जिला स्तर पर भी इसके कार्यालय स्थापित किए जाने का निर्णय किया है।नईं उदयोगिक नीति के नए व उद्योग के लिए वित्ती छूट के लिए प्रसार करने के नए व मजबूत मौजूदा उदद्योग के लिए वित्ती छूट का प्रसार करने व मज़बूत करने वाली बात पर बल देते हुए मु?य मंत्री ने ट्रक यूनियनों का अंत किए जाने की घोषणा की तांकि उद्योगिक वस्तुओं को आजाद व निश्पक्ष ढंग से लाने और लेकर जाने के लिए यकीनी बनाया जाए और राज्य में ट्रांसपोर्ट माफीए को समाप्त किया जा सके।कैप्टन अमरिन्द्र सिंह ने कहा कि इस निर्णय के लिए शीघ्र नोटीफिकेशन शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बिजली को बांटने की प्रक्रिया में और सुधार लाने के लिए एक प्रोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इस के साथ ही पिछले पांच वर्षो के बिजली खरीद खातों की जांच किसी तीसरी पार्टी से करवाई जाए। तांकि यह पता लगाया जा सके कि इस वार फंड का सही प्रयोग हुआ है या गलत।
मुख्यमंत्री ने राज्य के उद्योग को फिर से जिंदा करने के लिए अनेक कदम उठाए जाने की घोषणा की जो कि पिछली सरकार के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सभी मु?य कस्बों में भी बैंक की स्थापना करन का निर्णय किया गया है तांकि युवा अपना स्वय का उद्योग स्थापित करने के योग्य हो सकें। पुरानी उद्योगिक नीति को नए क्षेत्र में तबदील कर सकें। सीमावर्ती व कंडी क्षेत्र में वित्ती छूट देने,सी.एल.यू. प्राप्त करने की प्रक्रिया को और आसान करने व राज्य में निर्धारित समय में उद्योग के विकास के लिए मु?य मंत्री के अधीन उद्योगिक नीति को लागू करने वाली कौंसिल स्थापित करना भी शामिल है। 80-90 में म्म्यूनिसीपल क्षेत्र में स्थापित हुए उद्योग को म्यूनिसीपल कार्पोरेशन से इतराजहीनता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की छूट होगी जबकि नए उद्योगिक कुनेक्शन के लिए इतराजहीनता व भूमि परिवर्तन प्रमाण पत्र की शर्ते लागू नहीं होंगी।मुख्यमंत्री ने संगरूर व खन्ना में नए उद्योग स्थापित करने की घोषणा की। राज्य में इस कार्य को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए दा फंड पैदा किया जाएगा ।
राज्य में 20 लाख से ज्यादा युवाओं के होने की बात करते हुए मु?य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार घर-घर में नौकरी देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आपनी गड्डी अपना रोजग़ार, यारी इंंटरप्राइज व हरा ट्रैकटर योजनाओं का घोषणा बजट 2017-18 में किया जाएगा जिसका उन्होंने अपने चुनाव मैनीफैसटो में वायदा किया था।मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में रोजग़ार ब्यूरो सथापित करने व वैब पोरटल "ghargharnaukri.com" बनाने की भी घोषणा की तांकि युवा अपने आप को राजिस्ट्रर कर सकें। उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा वैब पोरटल पर राजिस्ट्रर होंगे उनको लाभदायक रोजग़ार मुहैया करवाया जाएगा व उनको रोजगार भत्ता दिया जाएगा।कैप्टन अमरिन्द्र सिंह ने दसवीं कक्षा तक पढ़े व वार्षिक 6लाख रुपए से कम अमदन वाले परिवारों के 18-35 वर्ष की आयु वाले युवाओं को समार्ट मोबाइल फोन देने के चुनावी वायदे को पूरा करने की घोषणा की।ट्रांसपोर्ट माफिए की बात करते हुए मु?य मंत्री ने कहा कि वह सदन को बताना चाहते हैं कि राज्य में करीब 27 प्रतिशत बसें अवैद्ध परमिटों पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा गैर जिम्मेदार ढंग से ट्रकों व बसों को दिए गए परमिट रद्द किए जाएगे।उन्होंने कहा कि नए परमिट सरल व पारदर्शी ढंग से दिए जाएंगे तांकि युवाओं को लाभदायक रोजगार मुहैया करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहलां ही आपनी गड्डी आपना रोजग़ार स्कीम के अधीन मोटो-टैकसीज़ स्कीम को स्वीकृति दे दी।मुख्यमंत्री ने बसों सहित सभी यात्री ट्रांसपोर्ट गाडियों के रुटों को तर्कसंगत बनाने व सरकारी व निजी सैक्टर मं नई बसों को लाते समय कुछ अपरेटरों की भागीदारी को रोकने पर बल दिया। उन्होंने ने ड्राईविंग लाइसैंस व ट्रांसपोर्ट विभाग की और भी सेवाएं प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को आने वाले तीन माह में आन-लाईन सेवा मुहैया करवाने का वायदा किया।