कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार द्वारा सत्ता संभालने के दो दिन बाद ही आज मंत्रीमंडल की पहली बैठक में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव घोषणा-पत्र को अपनाते हुये राज्य के विकास एजेंडे का आरंभ किया गया जिस तहत आगामी 5 वर्ष कार्य किया जाना है। आज की बैठक के दौरान 120 से अधिक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये जिनका मकसद पहले चरण में चुनाव घोषणा पत्र के एक तिहाई वायदों को पूरा किया जाना है। विकास कार्यो को आगे लेजाने के लिये खर्चो की पूर्ति के लिये मंत्रीमंडल ने हजारों करोड़ रुपये के अप्रयोग फंड वापिस लेने का फैसला किया है। यह फंड गत् अकाली-भाजपा सरकार द्वारा चुनावों के मद्देनज़र विभिन्न सरकारी विभागों को जारी किये गये थे।विधान सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिये पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हुये मंत्रीमंडल ने दृढता व्यक्त की कि चुनाव घोषणा पत्र में किये प्रत्येक वायदे को निर्धारित समय में पूरा करने का जिम्मा संबंधित विभागों के प्रशासकीय सचिवों को सौंपा जायेगा। बैठक के दौरान यह भी फैसला किया गया कि राज्य का पानियों पर अधिकारों की रक्षा के लिये सतलुज -यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर कानेनी एवं प्रशासकीय स्तर पर कदम उठाये जायेंगे। मंत्रीमंडल में शामिल हुये नौ मंत्रियों ने ड्रग माफिया एवं भ्रष्टाचार विरूद्ध युद्ध आरंभ करने, इंस्पैक्टरी राज का खात्मा, वी आई पी कल्चर का अंत, कृषि ऋणों को माफ करने, कृषि एवं उद्योग को पटड़ी पर लाने के लिये उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन, शिक्षा एवं स्वास्थय क्षेत्र में सुधार, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गो की विभिन्न सुविधाओं में बढ़ौतरी तथा रोजगार के अवसर पैदा करने सहित अह्म फैसले लिये गये।
तीन घंटों से अधिक समय चली कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट मंत्रीयों तथा विभिन्न विभागों को चुनाव वायदे शीघ्र अति शीघ्र अमल में लाने के निर्देश जारी करते हुये कहा कि लोगों को विकास एवं सुधार प्रक्रिया का लाभ देने में कोई देरी ना होने को यकीनी बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।मंत्रीमंडल द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के साथ-साथ क्षेत्र इंचार्ज की विवादपूर्ण प्रणाली को समाप्त करने सहित लिये महत्वपूर्ण फैसले सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे का हिस्सा हैं। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किये वायदे पर चलते हुये राज्य में वी आई पी कल्चर को समाप्त करने के लिये तुरंत कदम उठाये जायेंगे।बैठक के दौरान यह भी फैसला किया गया कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये सभी जिलों में रोजगार ब्यूरो की स्थापना की जायेगी। यह ब्यूरो विशेषज्ञों एवं पेशेवर लोगों के हाथों में होगी जो राज्य में शिक्षित और अशिक्षित बेरोज़गारों का सर्वे करवाकर स्पष्ट लक्ष्यों के साथ वार्षिक जिला रोजगार योजनांए तैयार करेंगे।राज्य में लोगों को गुणात्मक सार्वजनिक सेवांए मुहैया के मकसद से मंत्रीमंडल ने पंजाब लोकपाल एक्ट को मंसूख करने, प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा नागरिक केंद्रित सेवांए मुहैया करवाने की प्रक्रिया फिर चलाने और संगठित सेवा प्रदान केंद्रों की स्थापना करने सहित बड़े फैसले लिये।
मंत्रीमंडल ने सभी सब्सिडियों, पैंशनों तथा आर्शीवाद एवं आटा-दाल जैसी निर्धन पक्षीय स्कीमों का लाभ जहां संभव हुआ, डीबीटी (डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर) प्रणाली द्वारा सीधे तौर पर योग्य लाभपात्रियों को दिया जायेगा।सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा एडहॉक और ठेकेदारी प्रणाली तहत भर्ती हुये कर्मचारियों की सेवांए नियमित करने के लिये पर्सोनल विभाग को संपूर्ण प्रस्ताव सौंपने के निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रीमंडल ने सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत रैगूलर रिक्तियों विरूद्ध ठेके के आधार पर स्टॉफ की भर्ती पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है।चुनाव घोषणा पत्र में प्रस्तावित अमन कानून और शीघ्र न्याय देने की व्यवस्था को यकीनी बनाने के लिये अति शीघ्र नये कानून बनाये जायेंगे। इनमें ड्रग माफिये की जायदाद कुर्क करने संबंधी कानून बनाना शामिल। संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कानून आर्डीनैंस द्वारा शीघ्र अमल में लाये जायेंगे।
शैक्षणिक संस्थानों में सुधार और इनका स्तर उंचा उठाने सहित अह्म फैसले लेते हुये सभी सरकारी स्कूलों और कालेजों को मुफ्त कनैक्शन मुहैया करवाये जायेंगे जिसके लिये सरकारी इन संस्थानों को निशुल्क वाई-फाई सेवा मुहैया करवाने के लिये टैलीकॉम कंपनियों तक पहुंच करेगी। सरकारी सकूलों में पढ़ते बच्चों को यातयात की निशुल्क सुविधा देने के अतिरिक्त पुस्तकें भी निशुल्क दी जायेंगी। राज्य की प्रत्येक सब-डिवीज़न में कम-से-कम एक डिग्री कालेज स्थापित किया जायेगा।रोज़गार कमिशन और खर्चा सुधार कमिशन की स्थापना के अतिरिक्त मिल्ट्री प्रशिक्षण अकादमियां और सैनिक स्कूल स्थापित किये जायेंगे। कांग्रेस सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थय सुधारों में तेजी लाई जायेगी।मंत्रीमंडल ने आरक्षण नीति को ठेके और आउटसोर्सिंग द्वारा होती नियुक्तियों पर भी लागू करने का फैसला किया है। मैनीफैस्टो में किये वायदों अनुसार नौकरियों के आरक्षण का कोटा बढ़ाने, अनुसूचित जातियों /अनुसूचित कबीलों और पिछड़ी श्रेणीयों के लिये आवास एवं अन्य सुविधांए मुहैया करवाने के अह्म फैसले आज मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान लिये गये। इसी दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये विशेश पैकेज देने का भी फैसला किया गया जिसके लिये योजनाबंदी विभाग द्वारा 30 दिनों में अधिसूचना जारी की जायेगी।
चुनाव घोषणा पत्र में किये वायदे अनुसार बेरोज़गारों को नौकरी देने के लिये सरकार द्वारा तुरंत उचित कदम उठाये जायेंगे जबकि युवक सेवांए विभाग द्वारा कैप्टन समार्ट क नैक्ट स्कीम अधीन रजिस्ट्र हुये नवयुवकों को समार्ट फोन देने के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे।प्रवासी पंजाबियों, सेवा निभा रहे सैनिकों तथा नशा तस्करों से संबंधित मामलों के लिये विशेष अदालतें स्थापित की जायेंगी। गृह मामले एवं न्याय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सलाह से अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।चुनाव घोषणा पत्र में किये अन्य महत्वपूर्ण वायदो को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जायेगा जिनमें सेवा निवृति के लाभ देने की प्रक्रिया को सरल बनाने, शिकायत निवारण विधि तैयार करना, पंजाबी भाषा के विकास एवं प्रगति के लिये राष्ट्रीय संस्था कायम करना (इस संस्था संबंधी आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार के पास प्रस्ताव रखा जायेगा), मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष नियंत्रण अधीन पूर्व सैनिकों के लिये सैल गठित करना, शासन के निगरानों की नियुक्ति तथा जिला रैड क्रास सोसाईटियों द्वारा ‘सस्ती रोटी’ सांझी का आरंभ करना शामिल है।