दशको पुरानी रिवायत को तोड़ते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा वायदे अनुसार आज राज्य में प्रचलित वी आई पी कल्चर को समाप्त कर दिया। इस संबंधी फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रीमंडल ने आज अपनी पहली बैठक के दौरान लिया।इस फैसले के अनुसार एमरजैंसी अस्पताल /फायर ब्रिगेड के वाहनों/एंबूलैंस, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य जस्टिस तथा अन्य जजो के वाहनों को छोडक़र अन्य सभी वाहनों पर लाल और अन्य रंगों वाली बत्तियां उतारी जायेंगी। इस संबंधी अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार पंजाब के सभी मंत्रीयों, विधायकों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर संपूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंधी छूट केवल दो पक्षीय इकरारनामे या प्रबंधों तहत ही दी जायेगी।सभी विधायकों के वेतन और अन्य भत्ते प्रत्येक माह सरकारी वैब साइट पर डालकर सार्वजनिक किये जायेंगे। सभी सांसद और विधायकों को अपनी अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को मुहैया करवानी पड़ेगी तथा इस वर्ष यह पहली जुलाई तक करना अनिवार्य होगा।
राज्य के खजाने पर भार घटाने के उद्धेश्य से कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि देश-विदेश में विधायकों, मंत्रीयों, पूर्व मंत्रीयों तथा मुख्य मंत्री के मैडीकल बिलों की पुन: अदायगी मैडीकल/स्वास्थय बीमे तहत की जायेगी।मंत्री और विधायकों द्वारा रखे जाते नीवं पत्थर और किये जाते उद्घाटनों संबंधी प्रौटोकॉल पुन: निर्धारित किया जायेगा जिससे सभी नागरिकों का सम्मान यकीनी बनाया जा सके। नींव पत्थर और उद्घाटनी पत्थर केवल भारत के राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति/लोक सभा के स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पंजाब विधानसभा के स्पीकर और राज्य के कैबिनेट मंत्रीयों द्वारा ही रखे जायेंगे।सरकारी खर्चे पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा स्पीकर, राज्य के राज्यपालों तथा विदेशों से आये प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी के सम्मान में सरकारी भोज का इंतजाम नही किया जायेगा।मुख्यमंत्री और मंत्रीयों के दौरों के दौरान जिला प्रशासन आम की तरह कार्य करेगा। किसी वी वी आई पी को आवश्यक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस संबंधी अपने सक्षम अथॉर्टी से मंजूरी लेकर जा सकेंगे। किसी सक्षम अथॉर्टी की स्वीकृति के बिना सरकारी कर्मचारी सियासी स्तर पर किसी शिकायत के हल के लिये पहलकदमी नही करेंगे।