खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफसीएसएंडसीए) विभाग द्वारा राश्ट्रीय खाद्य सुरक्शा अधिनियम (एनएफएसए) तथा मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाईटलमैंट स्कीम (एमएमएसएफईएस) के तहत गत वर्श के दौरान उपभोक्ताओं के मध्य 34 लाख से अधिक अनाज वितरित किया गया है।यह जानकारी एफसीएसएंडसीए मंत्री चौ. जुल्फिकार अली ने आज उद्योग भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी, यहां पर उन्होंने विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मांगी।बैठक के दौरान मंत्री को जानकारी दी गई कि फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक एनएफएसए के तहत जम्मू में उपभोक्ताओं के मध्य 2863876.76 किवंटल अनाज वितरित किया गया है जबकि गत वर्श के जुलाई माह से जनवरी 2017 तक एमएमएसएफईएस के तहत लाभार्थियों को 558437 किवंटल अनाज उपलब्ध करवाया गया है।अपने सम्बोधन में मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उददेष्य प्रत्येक व्यक्ति को वितरण प्रक्रिया के प्रति वर्तमान सरकार की गम्भीरता के बारे में बताना है।उन्होंने कहा कि एफसीएसएंडसीए की प्रमुख भूमिका उपभोक्ताओं के मध्य अनाज वितरण है इसलिए उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य है कि विभाग प्राथमिकता से सूचारू वितरण प्रक्रिया को निर्धारित करे।मंत्री ने कहा कि सरकार वितरण प्रक्रिया में लापरवाही सहन नहीं करेगी तथा इस सम्बंध में लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कड़ी कारवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित कर्मचारियों की एपीआर वितरण प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी।कार्य में एकजुटता पर बल देते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग ने इलैक्ट्रानिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (ईपीडीएस) तथा राशन कार्ड वितरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये हैं तथा ये कार्यक्रम तभी सफल बनेंगे जब प्रत्येक कर्मचारी विभाग कार्यो में एकजुटता से कार्य करेगा।मंत्री ने अधिकारियों को लाभार्थियों के मध्य राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।इलैक्ट्रानिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (ईपीडीएस) की आवश्यकता को बताते हुए मंत्री ने कहा कि वितरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक राज्य ईपीडी सिस्टम अपना रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रानिक सिस्टम से विभिन्न स्तरों पर अनाज की चोरी को रोकने में सहायता हुई है।मंत्री को जानकारी दी गई कि शीघ्र ही अगले माह ‘समस्या निवारण प्रक्रिया’ शुरू की जाएगी। प्रक्रिया की आवश्यकता पर रोशनी डालते हुए मंत्री ने कहा कि यहां पर एक उचित चैनल होना चाहिए जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर उनका शीघ्र निवारण पा सकें।मंत्री ने जम्मू तथा कश्मीर निदेशालय में ‘प्राईस मोनिटरिंग युनिट’ बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को यह भी कहा कि नॉन परियारिटी हाउस होल्ड में सभी बचे हुए अनाज को मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाईटलमैंट स्कीम (एमएमएसएफईएस) के तहत उपभोक्ताओं के मध्य वितरित कर इसका प्रयोग किया जाये।एफसीएसएंडसीए सचिव शफीक अहमद रैना, एफसीएसएंडसीए विशेश सचिव निसार अहमद वानी, एफसीएसएंडसीए निदेशक जी.एस.चिब, जम्मू संभाग से सहायक निदेशक तथा अन्य सम्बंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।