ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 8697 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1720 ਨਮੂਨੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 69 ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2162 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 33003200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 'ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 'ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਮਿਲਕ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਸਕੀਮ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਟਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।