ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੰਗਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਇਫੂਲੀਏਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੋਧਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਅਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।