ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਫ਼ਦ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮਹੇਸ਼ ਪੈਡੀਵਾਲ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਪਰੀਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਜ) ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।