ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੋਟ-2017' ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।