ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ/ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ''ਨਸ਼ੇ- ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ '' ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ.ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ, ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ, ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ, ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ, ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਭੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 1-2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2018 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 19,179 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21,571 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 23 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਅਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,000 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕਮੱਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਸ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰੇਤ' ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।