ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 365 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤਕ ਰੁਕਾਵਟ-ਰਹਿਤ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ, ਨੰਦੇੜ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1957 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਥਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।