ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਚਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਥੇ ਇਕ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਮੈਟਲ ਕਲਸਟਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵਾਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਜਿਸ ਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਊਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਣੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।