ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 15 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱੱਕ 3536 ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.igrpunjab.gov.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖ਼ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਜ਼) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈੱਲਪ ਡੈੱਸਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਵੇਚਦਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।