ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਿਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੁੰ ਜਬਰਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਵਾਦੀ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਐਮ ਐਲ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗਦਪੁਰਾ, ਤਰਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਫਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3200 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇਹ ਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਤਸਾਨੀ ਫੌਜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ੴੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਮਜਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚ ਰਹਿ ੇਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈਮ ੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜੋ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾਮ ੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 1947ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਕੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 183 ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 89 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 183 ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਤੇ ਉਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਉਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਉਜੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਪੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਅੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।