ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਆਹੇ ਬੇਘਰੇ/ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸ. ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਪਖਾਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ/ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲਗਪਗ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ, ਇਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ.) (ਜੀ.) ਹੇਠ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ), ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਛੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਯੋਗ ਐਸ.ਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।