ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਨਸ਼ਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ/ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜਟਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੋਲੇ-ਭੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਰਸੀਦ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਰਾਸ਼ੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ/ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰਵੈਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਐਪ/ ਸੀ ਪੀ ਵਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਐਨ ਐਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ/ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਣੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ/ਸੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਧੜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਭਵੀ ਧੋਖੇਧੜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ/ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ/ਸੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ, 2014 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਕੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੱਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲੇ, ਸਮੂਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।