ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 1 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 7301 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2906 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 4395 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।