ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਂਹੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।