ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਇਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਹਨਾਂ ਸੂਇਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।