ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗਾ ਉਮੀਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਬਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਬਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ - ਡੇਂਗੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗਈ। ਡੇਂਗੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ- ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ ਦਰ-ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟੇਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਨਪ ਰਹੇ ਸਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ- ਅੱਧਾ ਸੇਸ਼ਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ ਰਹੇ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 18 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਅਤੇ ਐਲਕੇਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਾਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ - ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 323 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 93778 ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੇਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਐ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਏਪੀ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਘਨੌਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀਐਮ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਦਨਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 12 ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰੇਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ।