ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 'ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾ-ਮਜਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ-ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੌਂਕ ਚੋਰਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰੋਰਿਜਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 649 ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ-ਖੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ।
ਅਰਥਚਾਰਾ ਫੁੱਲਣ-ਫੈਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਚੋਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦੇਣ।ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲੂ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੌਂ-ਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾਧਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ।