ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੋਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਬੁਜੂਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁੱਪਏ ਪੈਂਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੁਜੂਰਗਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 180 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਹਿਲਾ, ਬੁਜੂਰਗ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੋੜਨ, ਸੁਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 180 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ, ਲੁਟਪਾਟ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਰੋਡ ਜਾਮ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੜ ਦਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲੱਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਣ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 180 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 237 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇੜਾਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਬਰਪਿਆ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਫੇਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ -- ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋਏ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੇਲਰੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕਵਾਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ -- ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੂਬਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ-- ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਡਰੈਸ। ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਜਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਵਿਚ 25 ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ-- ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਗੂਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ 50000 ਰੁੱਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ-- ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਟੈਕ, ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਅਨ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁੱਪਏ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਫਰ ਮਿਲੇ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮ ਮਹਿੰਦਰਾ : ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਧੱਜਿਆਂ ਉਡਾਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਛਲਿਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਖੁਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁਨਿਆਂ ਉਤਰੀਆਂ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ-- ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿਆ ਸੁਲਤਾਨ-- ਫੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਜੂਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ 1500 ਰੁੱਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 19 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 500 ਰੁੱਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੀਆਂ ਦਾ ਆਂਕਲਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ -- ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਅਧੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁੱਪਏ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ -- ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਰੇਆਮ ਬਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸੱਕਰ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਸੇ ਦਾ ਵੱਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਗਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ -- ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2500 ਰੁੱਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਕਰਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।