ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰਜੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।