ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ) 'ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ-ਕਮ-ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 1,669,69,699 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ 'ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਸ. ਬਾਲਾਜੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ (ਐਮ.ਬੀ) 2410/291 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 56,47,814 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸਾਰੀ ਉਕਤ ਉਸਾਰੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ 7,50,805 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ.ਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਈ. ਟਿਵਾਣਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਮ. ਬੀ. (2489/340) ਬਣਾ ਕੇ ਉਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮ ਨੂੰ 1,07,10,948 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।ਸ਼ੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਾਜੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,63,58,789 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 48,97,036 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1,14,61,753 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਈ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਮ.ਬੀ. ਨੰਬਰ 2454/335 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ (1,07,10,948 ਰੁਪਏ) ਜਿੰਨੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 13(1) ਡੀ, 13(2) ਪੀ.ਸੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।