ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ 'ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇਸਨ ਪਰਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।