ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ 5 ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿ੍ਰਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1170 ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਧਰੰਗ ਮਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ ਰਹੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਏ 1362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬੌਧਿਕ ਨਸਲਕੁਸੀ’ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਵੜੈਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ 2002/07 ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰਵੱਏ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਉਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।