ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਮਨਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੌਤਣ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਉ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ (ਜ਼ੁਰਮ-ਆਨੇ) ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ੁਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਰਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਣਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ੫੦ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ? ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਫਖਰਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੧੦ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਛਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਹਮੇਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਛਪਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੌਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ੧੦ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣੀ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ;ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਦਾ। ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਨਾਲ ਲਲਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਅਦੀ ਮੁੱਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ
ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਤੱਥ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ੭੦੦੦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ੧੦ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ੧੫ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ :
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਫੋਨ ਇੰਡੀਆ-98724-86727
ਯੂ.ਐਸ.ਏ-001-408-221-5732