ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜਥੇਦਾਰਾਂ' ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਰਾਂਟ 'ਉਪਰ' ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੋਗੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਉਪਰ' ਤੋਂ ਆਏ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ ਕਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਘਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੇਆਮ ਡਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, 'ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਣ ਦੇ 'ਉਪਰ' ਤੋਂ ਆਏ ਫਰਮਾਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ।
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1.38 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 86 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਰਗੇ 66 ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ।