ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਹੈ।ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਕੋਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
ਸ. ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓ ਸਭਾਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਕੁੱਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।੨੨੦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸ. ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।