ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਦੇ 67 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਦੇ 125 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ 2013 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 125 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., 50 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 65 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜੋ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2006, 2010, 2014 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2010 ਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨ ਸੋਨਪਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2016 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲ੍ਹੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਣ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਪਾਨ ਲੀਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਭੁਲੱਰ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਲੀਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਹੋਵੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਸਟਾਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Êਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੇਡ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਐਲਾਨ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਖੇਡ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 1997 ਤੱਕ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਜਾਂ 'ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡੁਬੱਣ ਦੇ ਏਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ